फर्जीवाड़ा के आरोप में आठ अधिकारियों सहित 123 व्यक्ति गिरफ्तार
नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पीएम किसान योजना के तहत अपात्र किसानों के आवेदनों को मंजूरी देने में ब्लाक और जिला स्तर के कार्मिकों के सत्यापन का दुरुपयोग के मामलों में 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आठ सरकारी कर्मी, 40 संविदाकर्मी, 23 कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले और 52 बिचौलिए/ अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में एक लिखित उत्तर में बताया कि आठ दिसंबर 2021 तक पीएम किसान योजना के तहत अपात्र किसानों के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए ब्लाक/जिला कार्मिकों की क्रेडेंशियल्स (सत्यता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज) का दुरुपयोग के लिए कुल 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें तमिलनाडु कृषि विभाग के आठ अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 16 जिलों में प्राथमिकी दर्ज करायी हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में अपात्र लाभार्थियों से 182.80 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसमें से 180 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के खाते में आ गए हैं।
पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये सीधे उनके खातों में देती है।
