मंत्री सुरेश राणा का अनुरोध-सीएम योगी ने किसानों के लिए दिये 500 करोड़

मंत्री सुरेश राणा का अनुरोध-सीएम योगी ने किसानों के लिए दिये 500 करोड़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से किसान हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के घर खुशी की दस्तक देने का काम किया है। अपने गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चिंतित गन्ना किसानों के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोलते हुए 24 चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। राज्य के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के अनुरोध को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तात्कालिक स्तर पर यह निर्णय लिया और अब सहकारी चीनी मिलों के लाखों किसानों को उनका गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने यह धन ऋण के रूप में मिलों को दिया है, यह सीधा किसानों के खातों में पहुंचाया जायेगा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के विशेष प्रयास से सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के कारण राज्य में गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति में सुधार आयेगा।

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के मंत्री सुरेश राणा के अनुरोध पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असीम अनुकम्पा से गन्ना कृषकों के पेराई सत्र 2019-20 के देय गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिशित कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को रु. 500 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गई है। प्रदेश के गन्ना किसानों के व्यापक हित में गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गन्ना किसानों एवं सहकारी चीनी मिल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए संवेदनशील है और सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुये गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु सहकारी मिलों को रु. 500 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गयी है। यह धनराशि 24 सहकारी मिलों को आवंटित करते हुए सीधे गन्ना किसानों के खातों में उनके गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के रूप में हस्तांतरित की जायेगी। सरकार के इस कदम से राज्य के गन्ना किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा और उनको समय से गन्ना मूल्य का भुगतान प्राप्त होगा। इससे 24 सहकारी चीनी मिलों के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि जल्द ही सहकारी चीनी मिलों को यह धनराशि भुगतान की स्थिति को देखते हुए वितरित की जायेगी और जल्द से जल्द ही किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। उनके स्तर से चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति का सतत अनुश्रवण लगातार किया जा रहा है।

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