कंपनियों के लिए मैट कम नहीं किया गया है: आयकर विभाग

नई दिल्ली। वर्ष 2022-23 के आम बजट में सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर को 18 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत किये जाने का हवाला देते आयकर विभाग ने कहा कि इस संबंध में सोशल मीडिया पर गलत खबरें आ रही है कि कंपनियों के मैट को कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

विभाग ने यं स्पष्ट किया है कि कंपनियों के समान ही सहकारी समितियों के लिए मैट की दर को 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है न:न कि कंपनियों के लिए मैट में कमी की गयी है। उसने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के उस अंश का उल्लेख किया है जिसमें इसका जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि सहकारी समितियों पर अधिभार को भी 12 प्रतिशत से कम कर सात प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। सोशल मीडिया पर यह खबरें आ रही है कि मोदी सरकार ने कंपनियों के लिए मैट की दर को कम कर 15 प्रतिशत कर दिया है।