लेखपालों को शासन द्वारा सुविधाएं एवं लाभ उपलब्ध कराई गई हैं

लेखपालों को शासन द्वारा सुविधाएं एवं लाभ उपलब्ध कराई गई हैं

मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि शासन द्वारा समय समय पर लेखपालों को सुविधाए एवं लाभ दिये गये है। उन्होने बताया कि सभी लेखपालों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराते हुए संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत सभी लेखपालों का लैपटाॅप उपलब्ध कराते हुए उसकी भी संचालन प्रशिक्षण दिया गया है। जन सुविधा केन्द्रों पर दी जा रही शासकीय सुविधाओं में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्रों के आवेदन पत्रों की प्रिंटिग पर होने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति लेखपालों का अनुमन्य किया गया है। लेखपालों को आधारभूत सुविधाए अनुमन्य किये जाने हेतु प्रति तहसील 10 लाख रूपये प्रयोक्ता प्रभार से खर्च किये जाने की सुविधा/अनुमति प्रदान की गई है। परिषद द्वारा लेखपालों की शीघ्र प्रोन्नति हेतु राजस्व निरीक्षकों के 1409 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होने बताया कि लेखपालो को प्रोन्नति के लिए वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में क्रमशः 1808 एवं 500 (कुल 1808) राजस्व निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये है। उन्होने बताया कि प्रदेश में किसी भी संवर्ग में अल्प अवधि में इतनी संख्या में पदो का सृजन नही किया गया है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि चयन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-18 की रिक्तियों के सापेक्ष 2521 कार्मिकों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति की गयी है। लेखपालों के उनके निजी अनुरोध पर 29-06-2019 में 279 तथा 13-12-2019 को 364 (कुल 643) लेखपालों का उनके गृह मण्डल में (गृह जनपद को छोडकर) स्थानान्तरण किया गया। वर्ष 2019 में लगभग 11000 सीधी भर्ती के चयनित प्रशिक्षु लेखपालों को अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल निर्गत किया गया व वर्ष 2019 में ही 700 मृतक आश्रित के रूप में चयनित/नियुक्त प्रशिक्षु लेखपालो के अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल निर्गत किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि वर्ष 2019 में राजस्व निरीक्षको/लेखपालो द्वारा विभिन्न फसलों पर क्राप कटिंग प्रयोगो के सम्पादन हेतु शासन द्वारा अनुमन्य दरों मे वृद्धि की गयी है। (यथा रूपये 100 के स्थान पर रूपये 260)।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि दिनांक 01.01.1986 से 31.12.2005 के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालो की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। उन्होने बताया कि चयन वर्ष 2018-2019 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 से दिनांक 31.12.1985 तक के मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालो की 10 वर्षाे की वार्षिक प्रविष्टियां/चरित्र पंजिकाएं प्राप्त कर ली गयी है। प्राप्त वार्षिक प्रविष्टियों के आधार पर पात्रता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। उन्होने बतयाा कि कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रति खाता इन्सेटिव देने हेतु शासन स्तर पर भरसक प्रयास किया जा रहा है।

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