सभासदों को रास नहीं आया महापालिका का प्रस्ताव

सभासदों को रास नहीं आया महापालिका का प्रस्ताव

मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद बोर्ड की आज हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पालिका के सीमा विस्तार का प्रस्ताव सभासदों की एकजुटता के आगे दम तोड़ गया। साॅलिड़ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को कूड़ा निस्तारण के लिये फिर से चालू कराने के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु पालिका द्वारा भगौड़ा घोषित कम्पनी एटूजेड की दस लाख की राशि के बकाया भुगतान के प्रस्ताव पर सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की। वार्डो में छोटे-मोटे कार्यो के लिये रखे गये प्रस्ताव सर्वसम्मति से खुशी-खुशी पारित किये गये।

बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद की आहुत की गई बोर्ड बैठक में बर्फीली हवाओं के कारण सर्द चल रहे मौसम में भी काफी गर्माहट रही। चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल की अध्यक्षता में आरंभ हुई बोर्ड बैठक की शुरूआत वंदे मातरम से हुई। चेयरपर्सन ने पालिका बोर्ड एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को मुहाने पर खड़े नये साल के आगमन की शुभकामनाएं देते हुए बैठक में रखे जाने वाले एंजेडे की जानकारी दी। सीमा विस्तार के लिये रखे गये विशेष प्रस्ताव पर चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने सभासदों की राय मांगी। बोर्ड बैठक की कार्यवाही के दौरान अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह ने सदन में एजेंडा पेश किया।


सर्वप्रथम गत कार्यवाही की पुष्टि की गई और प्रस्ताव संख्या 399 पर विशेषाधिकार के अंतर्गत पालिका के सीमा विस्तार के लिये शासन से आये पत्र पर सदन में चर्चा हुई। नगर पालिका परिषद सीमा विस्तार का प्रस्ताव तकरीबन डेढ दशक से अधर में लटका हुआ है। शासन से आये पत्र पर हुई चर्चा के दौरान सभासदों ने प्रस्ताव पर एकजुटता से विरोध जताया और कहा मौजूदा पालिका बोर्ड का दो साल का कार्यकाल शेष है। ऐसे में सीमा विस्तार नहीं होना चाहिए। सभासदों ने प्रस्ताव पर अपनी राय पेश करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सीमा विस्तार की प्रक्रिया को दो साल बाद तय करने का पत्र शासन को भेजा जायेगा। पालिका के सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का पुनः जारी कराने के प्रयासों के अंतर्गत प्लांट में बिजली कनेक्शन लेने के लिये की जा रही कार्यवाही में बड़ा फैसला लिया गया है।


प्रस्ताव संख्या 400 के अंतर्गत प्लांट को पूर्व में चलाने की जिम्मेदारी उठा रही कानपुर की एटूजेड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के भगौड़ा घोषित होने के बाद विद्युत विभाग द्वारा कम्पनी पर 10 लाख 34 हजार 565 रूपये का विद्युत बिल बकाया होने पर नया कनेक्शन देने से इंकार कर देेने पर चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने बकाया भुगतान कराने के आदेश दिये है। इस बीच प्रस्ताव संख्या 401 के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डो में चैनल, पुलिया और नाली निर्माण आदि के छोटे-छोटे कार्यो के लिये 50-50 हजार रूपये की स्वीकृति के प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई। कई सभासदों ने उक्त राशि बढ़ाने की मांग करते हुए हंगामा भी किया। चेयरपर्सन ने बजट की समस्या बताते हुए सभासदों की इस मांग को मानने से इंकार कर दिया। कुछ देर हुए हंगामे के बाद प्रस्ताव 401 को बहुमत से पारित कर दिया गया। बैठक का संचालन स्टेनों गोपाल त्यागी ने किया।



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