कांग्रेस ने वोट चोरी अभियान पर रणनीति को अंतिम रूप दिया
बिहार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के "वोट चोरी" मार्च में शामिल होंगे।;
हैदराबाद, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की शनिवार शाम गांधी भवन में आगामी चुनावों और प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बैठक में भाग लिया। बैठक में "वोट चोरी" अभियान के पहचान चिन्ह का अनावरण भी किया गया। बैठक में तेलंगाना के लोकतांत्रिक और संवैधानिक विशेषज्ञ न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के इंडिया गठबंधन के फैसले की सराहना की गई।
गौड़ ने उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क और मंत्रियों सर्वश्री उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर और सुश्री सीताक्का की एक कानूनी सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की। यह पैनल कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श करेगा और 26 अगस्त तक स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
रेवंत रेड्डी ने कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि राज्य ने शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुनिश्चित करने वाले कानून पहले ही पारित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पिछली सरकार के बनाए कानून से उत्पन्न कानूनी बाधाओं का मुकाबला करेगी और केंद्र पर अनुमोदन के लिए दबाव बनाएगी।
पीएसी ने "वोट चोरी" के खिलाफ अभियान को तेज करने का संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार के माध्यम से सत्ता बनाए रखने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 26 अगस्त को बिहार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के "वोट चोरी" मार्च में शामिल होंगे।
पीएसी ने जुबली हिल्स उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा की, जहां पार्टी को रायतु भरोसा, ऋण माफी, राशन कार्ड, इंदिराम्मा आवास और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जुर्माने में वृद्धि जैसी कल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता का हवाला देते हुए, जनता से मजबूत समर्थन की उम्मीद है।
यूरिया की कमी को लेकर पीएसी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस मामले को उठा चुके हैं और वितरण की जिला-स्तरीय निगरानी का निर्देश दे चुके हैं।