उप मुख्यमंत्री से विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सुखी मन शिक्षक, तनावमुक्त विद्यार्थी, गुणवत्ता परक शिक्षा एवं नकल विहीन परीक्षा को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रही है। विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है कि शिक्षक तनाव मुक्त हों, इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने आज यहां विधानसभा स्थित कक्ष संख्या 80 में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश ने मुलाकात कर शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा।डा0 दिनेश शर्मा ने सभी मांगों को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण करके त्वरित निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के समक्ष उच्च शिक्षा संवर्ग के प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने, राज्य कर्मचारियों के अनुरूप महाविद्यालय शिक्षकों को आवास भत्ता प्रदान किए जाने आदि विभिन्न मांगे रखी। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के संबंध में वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली की घोषणा किए जाने, माध्यमिक शिक्षकों कोराजकीय कर्मचारियों की भांति निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने, एल0टी0 ग्रेड में प्रोन्नत वेतनमान हेतु परास्नातक डिग्री का प्रतिबंध समाप्त किए जाने सम्बन्धी आदि विभिन्न मांगे रखी। मांगों के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघको आश्वस्त किया कि सभी न्यायोचित मांगों पर परीक्षणोपरान्त उचित निर्णय लिया जायेगा। इसके साथ ही लूटा एवं लुआक्टा के पदाधिकारियों ने भी उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी मांग रखी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।