चीनी मिलों को 4491.57 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 8,06,004 किसानों को 3,848.42 करोड़ रुपये के अल्पकालीन खरीफ ऋण का वितरण जिला सहकारी बैंको द्वारा 30 जून, 2019 तक किये गये है, जो गत वर्ष से 619.28 करोड़ रुपये अधिक है।

यह जानकारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि अल्पकालीन खरीफ ऋण वितरण में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति 30 सितम्बर, 2019 तक करने के निर्देश दिये गये है। सहकारी देयों की वसूली में कुल मांग 9607.27 करोड़ रुपये के सापेक्ष 30 जून, 2019 तक 5892.47 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो कुल मांग का 61.33 प्रतिशत है और गत वर्ष से अधिक है।

मंत्री मुकुट बिहारी ने प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा पेराई सत्र 2018-19 में चीनी मिलों को 4491.57 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृत कर ऋण उपलब्ध कराया गया है, साथ ही सरकार के सहयोग से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनान्तर्गत 1255.09 करोड़ रुपये का साफ्ट लोन भी उपलब्ध कराया गया।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार के सहयोग से 42 मोबाइल वैन के माध्यम से एटीएम सुविधाओं को नाबार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूट से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं जन सामान्य की सुविधा के लिए संचालन किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक 74672 कृषकों एवं लाभार्थियों द्वारा 17.44 करोड़ रुपये की धनराशि का लेन-देन किया गया है। श्री वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक वेैन प्रतिदिन औसतन 10 से 20 लाख रुपये का लेन-देन अवश्य करे, इस हेतु वैन को ग्रामीण क्षेत्र के बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक समय तक परिचालन कराया जाय।

मंत्री मुकुट बिहारी ने बताया कि सहकारी बैंकों में भी बहुद्देशीय बैंकिंग सुविधाओं को लागू किये जाने की सरकार की मंशा से बैंकों को आरटीजीएस/एनईएफटी की सीधी सदस्यता की अनुमति रिजर्व बैंक से प्राप्त हो गयी है, जिसका शुभारम्भ 02 अक्टूबर 2019 को कराने की योजना है।