लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास-योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक ''सभी को आवास'' उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एसईसीसी डेटा 2011 के अधार पर तैयार की गई स्थायी पात्रता सूची के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया जा रहा है। सत्यापन एवं रिमाण्ड माड्यूल के माध्यम से 16.45 लाख लाभार्थी स्थायी पात्रता सूची में अवशेष थे, जिनमें से
12.82 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किया जा चुका है। मौजूदा समय में
12.42 लाख आवास बनाये जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 97 प्रतिशत है। इस तरह उ0प्र0 पूरे देश में सर्वाधिक मकान बनाकर देने वाला प्रथम राज्य बन गया है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी को मनरेगा से औसतन 78 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 12.42 लाख पूरे किये गये आवासों से 10.35 लाख आवासों में शौचालय का निर्माण भी पूरा कराया गया है। शेष आवासों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।
चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 1,53,900 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष लाभार्थियों का पंजीकरण, जियो-टैंगिंग एवं आवास स्वीकृत किये जाने का कार्य प्रगति पर है।