किसान आंदोलन के साथ AAP सरकार- दिल्ली पुलिस की ठुकराई मांग

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय से की गयी स्टेडियम को जेल बनाने की मांग को गृह मंत्री ने नामंजूर करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को किसानों की जायज मांगों को मानना चाहिए।

दिल्ली सरकार के गृहमंत्री सत्येन्द्र जैन ने दिल्ली पुलिस द्वारा देशभर के किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली के किसी स्टेडियम को जेल बनाने की मांग को शुक्रवार को नामंजूर कर दिया। गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश के अन्नदाता किसानों की सभी मांगे जायज है। केन्द्र सरकार को किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी मांगे माननी चाहिए। किसानों को जेल में डालना उनकी समस्याओं का समाधान नही है। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने देश के सभी लोगों को दिया है, जिनमें किसान भी शामिल है। समस्याओं के निदान के लिये आंदोलन कर रहे किसानों को जेल में नही डाला जा सकता। इसलिए दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है।

गौरतलब है कि देशभर के किसान केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दिनों ससंद में पास कराकर लाये गये तीन अध्यादेशों को वापस लिये जाने सहित अपनी अन्य विभिन्न मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे है। केन्द्र सरकार ने अपनी मांगों के लिये दिल्ली आ रहे किसानों को जगह-जगह अवरोधक लगाकर रोकने की कोशिशें की है। दिल्ली पुलिस केन्द्र सरकार के अधीन है, जिसके चलते उसने दिल्ली सरकार से राजधानी आ रहे किसानों को गिरफ्तार कर जेल में ड़ालने के लिये दिल्ली के किसी स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी।