अमेरिका का भारत के पक्ष में बड़ा फैसला

वॉशिंगटन। विस्तारवादी चीन के रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब अमेरिकी सांसदों को भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल, अमेरिकी सांसद रो खन्ना भारत को काट्सा कानून के तहत पांबदियों से छूट दिए जाने की मांग की थी। इस कानून के तहत अमेरिका अपने विरोधी देशों से हथियारों की खरीदी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाता है।

इस मौके पर रो खन्ना ने कहा, ''अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रूख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए।" उन्होंने कहा, 'यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है। अमेरिका-भारत भागीदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के रणनीतिक हित में और कुछ भी इतना जरूरी नहीं है।' इस कानून के तहत अमेरिका अपने विरोधी देशों से हथियारों की खरीदी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाता है।

भारत द्वारा रूस से एस-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण अमेरिका कॉट्सा अधिनियम के तहत कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इस मामले में भारत का पक्ष लेते हुए खन्ना ने कहा था कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारी रूसी हथियार प्रणालियों की जरूरत है। इसलिए उसे कॉट्सा के तहत प्रतिबंधों में छूट दी जाए।