लोगों की बल्ले बल्ले- इंटरनेट का इस्तेमाल एवं कॉल करना होगा सस्ता

केंद्र सरकार की ओर से दूरसंचार कंपनियों से वसूल की जाने वाली फीस में कटौती करने का इरादा बनाया है।

Update: 2022-12-06 12:02 GMT

नई दिल्ली। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो देश के लोगों को जल्द ही कम कीमत की इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ बातें करने की भी कम कीमती देनी पड़ेगी। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से दूरसंचार कंपनियों से वसूल की जाने वाली फीस में कटौती करने का इरादा बनाया है।

दरअसल देश में दूरसंचार सेवाएं दे रही टेलीकॉम कंपनियों में शामिल रिलायंस जिओ, वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल आदि कंपनियां लगातार बढ़ती महंगाई और महंगे होते स्पेक्ट्रम तथा ज्यादा लाइसेंस फीस का हवाला देते हुए अपने टैरिफ में लगातार इजाफा करती रहती हूं। जिसके चलते कभी तकरीबन मुफ्त में मिलने वाली दूरसंचार सेवाएं आज इतनी महंगी हो गई है कि केवल बातचीत तक सीमित रहने वाले लोगों को भी अब इसके अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं।

माना जा रहा है कि दूरसंचार कंपनियों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार को दी जाने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस में चला जाता है। कंपनियों को अपने एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू का 8 फ़ीसदी हिस्सा हर साल लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को देना पड़ता है।

मगर अब जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की ओर से टेलीकॉम बिल में यह लाइसेंस फीस घटाई जा सकती है। ऐसे हालातों में दूरसंचार सेवाये दे रही कंपनियों के लिये इंटरनेट और कॉलिंग के दाम घटाने में आसानी हो जायेगी।

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