बिजनौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो : ब्रजेश पाठक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनपद न्यायालय बिजनौर में घटित घटना के सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर से इस बिन्दु पर आख्या तलब की गयी कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक रूप से दोषी कौन है, घटना की मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश जारी कर एक माह में आख्या उपलब्ध करायी जाये। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए तीन दिन में आख्या प्रेषित की जाये।

उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा

उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक अपने कार्यालय कक्ष में जनपद न्यायालयों की सुरक्षा के सम्बंध में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ्रिस्किंग/जामा तालाशी के बिना न्यायालय परिसरों की पूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है इसलिए अधिवक्तागण के सहयोग के साथ उक्त के सम्बंध में समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

नियत तिथि पर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालानार्थ समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाय

विधायी एवं न्याय मंत्री ने कहा कि नियत तिथि पर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालानार्थ समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि सम्प्रति सिक्योरिटी प्लान, नियमित अन्तराल पर पर्यवेक्षणार्थ बैठक, सिक्यूरिटी ऑडिट एवं एक्सेस कन्ट्रोल के सम्बंध में समस्त जनपदों से तत्काल कार्ययोजना आहूत कर उन्हें कार्य रूप में परिणति किया जाए।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयों की सुरक्षा के सम्बंध में जिलाधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के सम्बंध में जांच आख्या दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 की शाम तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलबध करा दिया जाय ताकि उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा

बैठक में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा के सम्बंध में राज्य स्तर पर काम्प्रेहेंसिव, सिक्यूरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत सीसीटीवी की स्थापना, बैगेज स्केनर, डीएफएमडी व एचएफएमडी आदि स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर निर्देश भी निर्गत किये जाते हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव न्याय डीके सिंह, एडीजी कानून व्यवस्था, एसपी सुरक्षा, अपर विधि परामर्शी रणधीर सिंह, अपर विधि परामर्शी राजेश पति त्रिपाठी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।