यूपी के सभी जिलों में सीएफसी स्थापित कराने पर विचार कर रही सरकार : डॉ नवनीत सहगल

लखनऊ। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव डॉ नवनीत सहगल ने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम के तहत चिन्हित विशिष्ट उत्पादों की कमियों एवं गैप्स को दूर करने लिए सभी जिलों में कम से कम एक-एक सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित कराने की योजना है। इसके साथ ही एमएसएमई व एएसआईडीई योजना के अधूरे सामान्य सुविधा केन्द्रों को भी ओडीओपी के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर जल्द से जल्द शुरू कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि कारीगरों को उत्कृष्ट डिजाइन सुलभ कराने पर विशेष बल दिया गया है, इसके लिए जिलों में डिजाइन सेंटर भी स्थापित कराये जायेंगे। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को इससे संबंधित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव डा0 नवनीत सहगल ने कैसर बाग स्थित निर्यात प्रोत्साहन केन्द्र में ओडीओपी कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनपदों के चिन्हित विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों यथा कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, उर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में सीएफसी स्थापित किये जायेंगे।

प्रमुख सचिव ने कहा कि 3पी के तहत स्थापित होने वाले सामान्य सुविधा केन्द्रों के लिए राज्य सरकार 90 प्रतिशत अनुदान देगी। सभी जिलों में सीएफसी की स्थापना हेतु एजेन्सी के माध्यम से बेसलाइन सर्वे कराया जा रहा है। ये एजेन्सियां लोगों और संस्थाओं के बीच जाकर ओडीओपी उत्पादों के सभी पहलुओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 6 डीएसआर प्राप्त हुई है, इस पर कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिये प्राप्त डीएसआर के अनुसार सीएफसी की स्थापना पर वरीयता दी जाय। साथ ही अन्य जनपदों से भी जल्द से जल्द डीएसआर प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

नवनीत सहगल ने कहा कि सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से टेस्टिंग लैब, डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, तकनीक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, उत्पादन प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र, राॅ-मैटिरियल बैंक-कामन रिसोर्स सेंटर, कामन प्रोडक्शन-प्रोसेसिंग सेंटर, सामान्य लाजिस्टिक सेंटर सूचना संग्रह विशलेषण एवं प्रसारण केन्द्र तथा पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों की स्थापना हेतु 15 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं ली जायेंगी और लागत का 10 प्रतिशत एसपीवी द्वारा तथा शेष 90 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी।