सीएम योगी फुल एक्शन में,अफसरों को बेईमान बिल्डरों से भाईचारा नहीं निभाने की चेतावनी

लखनऊ। सोनभद्र में दर्जनों अफसरों पर कार्यवाही की गाज गिराने के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी भ्रष्टाचार पर वे जीरो टाॅलरेंस की नीति का पालन नहीं करने वाले व बेईमान बिल्डरों से भाईचारा निभाने वाले अफसरों से सख्त नाराज हैं। उन्होंने ऐसे सभी अफसरों को चेतावनी दी है कि ''मैं एक ही बात बार-बार नहीं कहूंगा। एक बार कहने के बाद नतीजे चाहिए।'' सीएम के चेतावनी के बाद सम्बन्धित अफसरों के चेहरों की हवाईयां उडी हुई हैं, वे अब किसी भी तरह से आनन-फानन में कोई कार्यवाही करके मुख्यमंत्री की गाज से बचने की जुगत में जुट गये हैं।

ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी का है, जिसमें बिल्डरों पर अब तक कार्यवाही न होने से अफसरों पर भड़कते हुए मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक कहा है कि अफसर बेईमान बिल्डरों से कतई रिश्तेदारी न निभाएं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि मैं एक ही बात बार-बार नहीं कहूंगा। एक बार कहने के बाद मुझे नतीजे चाहिए। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी मामले में कार्यवाही नहीं होने से नाराज सीएम ने गौतमबुद्धनगर के डीएम और एसएसपी से कहा कि बेईमान बिल्डरों को तो अब तक जेल में होना चाहिए था।

सीएम ने कहा कि विकास प्राधिकरणों ने अनियोजित विकास को कमाई का जरिया बना लिया है। अवैध निर्माण के बाद उनकी आंख तब खुलती है, जब अपनी जेब भरनी होती है। अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम ने प्रत्येक प्राधिकरण में टाउन प्लानर की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। कहा कि प्राधिकरण कंपाउंडिंग की श्रेणीवार व्यवस्था कर अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करें। हर काम के लिए सरकार से पैसे की उम्मीद न करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बैठकों में पूरे होमवर्क के साथ आएं, सतही जानकारी के साथ नहीं। सीएम ने कहा कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने निर्देश दिये कि अफसरों को इसी के अनुसार अपने रवैये में बदलाव करना होगा और जो भी निर्णय होता है, उसके फॉलोअप की पूरी व्यवस्था करें इसके साथ ही निर्णय पर समय से अमल भी कराना सुनिश्चित करें।

अपने सरकारी आवास पर बैठक में अफसरों के लापरवाह रवैये पर जमकर लताड़ लगाते हुए शाहबेरी मामले में मुख्यमंत्री ने आरोपी बिल्डरों की संपत्ति जब्त कर नीलामी करने और उससे मिले पैसे ग्राहकों को लौटाने सहित अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।