मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आज करेंगे जन सूचना पोर्टल-2019 का लोकार्पण

नागरिकों को सशक्त बनाने में सरकार की ठोस कदम सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही प्लेटफार्म पर होगी उपलब्ध 13 विभागों की 23 योजनाओं की मिलेगी जानकारी सरकार से जुड़ी सूचनायें स्वतः होंगी उपलब्ध

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किए गए जन सूचना पोर्टल-2019 का शुक्रवार को यहां बिड़ला सभागार में लोकार्पण करेंगे। इस पोर्टल

jansoochna.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमजन को व्यापक रूप से सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनायें उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुये सूचनाओं का स्वतः प्रवाह को सुनिश्चित किया गया है ताकि आमजन को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का सहारा नहीं लेना पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ में 13 विभागों की 23 विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही क्लिक पर मिलेगी तथा धीरे-धीरे अन्य विभागों की योजनाओं को जोड़ा जाएगा।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में समन्वयक रेनाटा लोक डेशालेन, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युर्लु, पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, सेवानिवृत प्रोफेसर जगदीश एस चोकर, सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय, सुशीला देवी, सन्दीप पाडे़, निखिल डे सहित सूचना के अधिकार के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग विगत आठ माह से जन सूचना की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये कार्य कर रहा था ताकि सूदूर ग्रामीण इलाकों सहित आमजन को वेब पोर्टल, ईमित्र प्लस एवं मोबाइल एप के माध्यम से सरकारी विभागों से जुडे़ नकद एवं गैर नकद लाभ की योजनाओं की जानकारी व सेवाओं की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जा सके। पूर्व में गत सरकार द्वारा चालू किया गया जन सूचना का मंच वास्तविक रूप में आमजन के लिये नहीं था, इसके माध्यम से नाममात्र की सेवायें सीमित लोगों के लिये थी। इस जन सूचना के मंच तक वास्तविक रूप में आमजन की पहुंच बनाने तथा अधिक से अधिक सरकारी विभागों की सेवाओं तक आमजन की पहुंच बनाने के लिये जन सूचना पोर्टल-2019 विकसित किया गया है।

इस वेब पोर्टल की शुरूआत होने से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी वहीं नागरिकों को एक ही जगह पर अद्यतन एवं पुख्ता सूचनाएं अपने आप उपलब्ध होगी। यह प्रयास जन-कल्याण अधारित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाएगा। यह कदम राजस्थान सामाजिक जवाबदेही विधेयक, 2019 के तहत विभागों द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचनाओं को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की भावना को प्रबल करेगा। राजस्थान राजकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आमजन को सेवायें प्रदान करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना आधारित

इस पोर्टल के अलावा नागरिकों को उनके मोबाइल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए जन सूचना पोर्टल मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है ताकि मीनिमम गर्वेमेंट-मैक्सिमम गर्वेंनेंस की संकल्पना को पूर्णतया धरातल पर उतारा जा सके। सरकार का यह प्रयास सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(2) की मूलभावना पर आधारित है, जो यह कहती है कि स्वप्रेरणा (Proactive Disclosure) से आमजन को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को कम से कम इस अधिनियम का उपयोग करना पडे। यह पोर्टल सोशल ऑडिट का भी एक आधुनिक जरिया होगा। जो राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं से जुडी निजी और क्षेत्रवार जानकारी सरल भाषा में आसानी से उपलब्ध कराएगा। यह सूचनाएं सेल्फ सर्विस कियोस्क (ई-मित्र प्लस) के द्वारा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होगी।

पोर्टल से जुड़े ये 13 विभाग

पोर्टल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, प्रारभ्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग जुड़े हुए है।

इन 23 योजनाओं की मिलेगी जानकारी

पोर्टल पर महात्मा गाँधी नरेगा से संबंधित कायोर्ं की जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों की जानकारी, पंचायतीराज संस्थाओं के विकास कार्यों की जानकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान, स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, सूचना के अधिकार (RTI) की जानकारी, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी, राशनकार्ड धारकों की जानकारी, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार अल्पकालीन फसली ऋण-2019 के वितरण की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)पर दलहन एवं तिलहन खरीद की जानकारी, शालादर्पण एवं शाला दर्शन की सूचनाएं, विशेष योग्यजनों के लाभार्थियों की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के लाभार्थियों की जानकारी, पालनहार योजना एवं लाभार्थियों की जानकारी, श्रमिक कार्ड धारको की जानकारी, ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी, कार्डधारकों की जानकारी, Clearance Report DMFT (District Mineral Foundation Trust) की जानकारी, State Resident Data Repositry (SRDR) कार्ड धारको की जानकारी, गिरदावरी की नकल, Forest Rights Act (FRA), Community Forest Rights की जानकारी तथा विद्युत उपभोक्ताओं एवं आवेदनों से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी।