अवनीश अवस्थी के औचक निरीक्षण से पुलिस में हड़कंप , एक्टिव मोड़ में पुलिस

लखनऊ। अभी तक उत्तर प्रदेश में ज्यादातर प्रमुख सचिव गृह के पद पर जो भी तैनात रहता रहा है वो बीएस अपने दफ्तर में बैठकर पुलिस मुख्यालय की फाइल मुख्यमंत्री ऑफिस तक भेजने एंव पुलिस के आला अफसरों के तबादले की फाइल पर अनुमोदन देने तक सीमित रहा है । वरिष्ठ आईएएस अफसर देबाशीष पंडा जरूर एक्टिव मोड़ में रहते थे मगर अब जब होम डिपार्टमेंट के मुखिया की ज़िम्मेदारी सीनियर आईएएस अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी को दी गई तो समझा जा रहा था की अब गृह विभाग में कुछ नया होगा क्यूंकि अवनीश अवस्थी की पहचान काम को अंजाम देने वाले अफसर के रूप में जानी जाती है और हुआ भी वही अपर मुख्य सचिव होम की ज़िम्मेदारी मिलने के बाद से अवनीश अवस्थी कई जिलों में औचक निरीक्षण क्र पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब पुलिस को एक्टिव मोड़ में रहना होगा वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें । इन जनपदों के दौरान जिस तरह से अवनीश अवस्थी ने थानों की समस्याओं और कमियों को एक कागज पर नोटशीट के रूप में अपने हस्ताक्षर से बनवाया वो जरूर पुलिस विभाग में बदलाव लाएगा। खोजी न्यूज़ का विश्लेषण ...............

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एंव चुस्त-दुरूस्त बनाने व मौके पर जमीनी हकीकत का जायजा लेने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गत दिवस गौतमबुद्धनगर, बांदा, झांसी व जालौन जनपदों का औचक निरीक्षण किया।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बांदा में कलिंजर किले के टूरिस्ट पुलिस थाना एवं गौतमबुद्धनगर के थाना सैक्टर 20 का औचक निरीक्षण किया। बांदा पुलिस द्वारा शुरू की गयी नई पहल गुड मार्निंग पुलिसिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे पूरे प्रदेश में लागू करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि एंटी रोमियो दस्ते की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आरक्षियों को डिजिटल बाडी वार्न कैमरे दिये जायेंगे। जालौन से शुरूआत करते हुए महिला आरक्षियों को डिजिटल बाडी र्वान कैमरो का वितरण अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा किया गया। भ्रमण के दौरान थानों पर जनसुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाने, पुलिसबल को बेहतर संसाधन व सुविधाएं प्रदान करने एवं क्षेत्र की अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण व पुलिस की विजिबिलटी जन सामान्य में बढ़ाने आदि पर विस्तार से फीडबैक भी लिया गया।

बांदा जनपद में कालिंजर किले के टूरिस्ट पुलिस थाना का निरीक्षण करते हुए अवनीश अवस्थी ने जिले की पुलिस द्वारा शुरू की गयी पहल गुड़ मार्निंग पुलिसिंग की अवनीश अवस्थी द्वारा प्रशंसा की गयी। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी सफलता का मूल्यांकन कर पूरे प्रदेश में लागू किये जाने का शासन द्वारा विचार किया जायेगा। बुंदेलखण्ड की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक बांदा व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गयी। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के साथ-साथ् ढांचागत सुधार की दिशा में पहल हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में नये थानों को बनाने व कार्यरत थानों के भवन आदि के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। अपर मुख्य सचिव को बांदा पुलिस लाइन में सलामी दी गयी तथा उनके द्वारा वहां वृक्षारोपण भी किया गया।

अवनीश अवस्थी ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। इस सड़क के लिए अबतक 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अवनीश अवस्थी ने शेष 10 प्रतिशत अधिग्रहण को भी दो माह में पूरा करने के निर्देश दिये, ताकि सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र चालू हो जाये। उनके साथ आई यूपीडा टीम ने भी भूमि अधिग्रहण की बारीकियां देखी।

झांसी जनपद मे अपरमुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ-साथ नये अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण, थाना, चौकियों एवं बैरेक निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। डिफेंस काॅरिडोर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही की समीक्षा की तथा अब तक अधिग्रहित भूमि का मौके पर जाकर सत्यापन भी किया। डिफेंस काॅरिडोर की जमीन के अतिरिक्त रोड़ हाईवे से कनेक्टिविटी की भी समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा'-निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में 16 किलोमीटर के सम्पर्क मार्ग को भी शीघ्र पूर्ण करने तथा एरच बांध परियोजना के शीघ्र निर्माण मे आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में भी समीक्षा हुई।

एंटी रोमियो दस्ते की कार्यप्रणाली को और अधि चुस्त-दुरूस्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु महिला आरक्षियों को डिजिटल बाडी वार्न कैमरों का वितरण अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जनपद जालौन के भ्रमण के दौरान किया गया, ताकि छेड़खानी करने वाले व असामाजिक तत्वों की वीडियोग्राफी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके। जालौन जिले की कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री पूर्ण तरह से प्रतिबन्धित करने हेतु क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जनपद के 10 गम्भीर मुकदमों में हुई कार्यवाही, जनवरी 2019 से अब तक आपराधिक तत्वों के विरूद्ध हुई कार्यवाही की भी समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अमरूद का पौधा भी लगाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में बुन्देलखण्ड़ एक्सप्रेस वे व डिफेंस काॅरीडोर की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक भी की गयी।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जनपद गौतमबुद्धनगर में अर्द्धरात्रि को थाना सेक्टर 20 का औचक निरीक्षण किया। यह मुख्यतः फैक्ट्री एरिया है तथा इस क्षेत्र में बैंक एवं एटीएम की संख्या भी पर्याप्त है। इस थाने की मुख्य समस्या साइबर क्राइम से सम्बन्धित है, जिससे जुडे लगभग 15 से 20 मामले हर माह दर्ज हो रहे हैं। फैक्ट्री के डाटा चोरी होने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साइबर अपराधों की प्रभावी विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर को जरूरी सुझाव एवं प्रस्ताव एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। सीसीटीएनएस परियोजना की समीक्षा के दौरान इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा को भी एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये हैं। इस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी आदि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव नोएडा अथाॅरिटी एवं उसकी प्रति गृह विभाग को भी भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर वैभव कृष्ण द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो नये थाने फेस-1 व सेक्टर 142 प्रस्तावित हैं, जिसके लिए सीईओ नोएडा के माध्यम से 10 दिवस में प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में रात्रि पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी प्रस्ताव मांगा गया है। पोक्सो एक्ट व अन्य महिला अपराध के तहत दर्ज मुकदमों एवं उनमें हुई कार्यवाही एवं पैरवी की प्रगति समीक्षा भी की गयी। गम्भीर अपराधों के मुकदमों की न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के सम्बन्ध में विगत 1 जनवरी 2019 से अब तक हुई कार्यवाही का विवरण भी 20 अगस्त 2019 तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। दीवानी से जुड़े विवादों में कमी लाने के उद्देश्य से जरूरी प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए भी शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्रस्ताव मांगा गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह ने गौतमबुद्धनगर में समीक्षा के दौरान ई-चालान हेतु स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय की आवश्यकता को देखते हुए भी जरूरी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। लेखा सम्बन्धी कार्यों एवं निर्माण कार्यों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी स्टाफ की आवश्यकता पर भी शासन द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी है।