आबकारी विभाग ने बनाया प्रस्ताव , जाने, क्या है

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने बताया कि कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु किये गये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव बनाया गया है।

1. देशी मदिरा फुटकर दुकानें एवं विदेशी मदिरा , बीयर की दुकानें और माडल शॉप जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रही उनका क्रमशः माह मई हेतु निर्धारित एम.जी. क्यू को उठाने की अनिवार्यता एवं निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान किये जाने तथा शासनादेश दिनांक 03.06.2020 के अनुपालन में संचालित करायी गयी ऐसी देशी मदिरा दुकानों एवं विदेशी मदिरा , बीयर की दुकानें और मॉडल शॉप जो क्रमशः माह नई , 2020 के एम.जी.क्यू . को नहीं उठा सकी एवं माह मई , 2020 के निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ले सकी। उन दुकानों को कम उठाई गई मात्रा एवं कम उठाई गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है ।

2. परिवहन पासो / परमिटो के संबंध में में देश से बाहर के प्रकरणों में लाक डाउन की समाप्ति से 60 दिवस तक वैधता बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के साथ ही लाक डालन के पूर्व निर्गत पासों / परमिटों की वैधता अवधि अनुरोध किये जाने पर प्रदेश के बाहर के प्रकरणों में 30 जून , 2020 तक बढ़ाया जाना है । परिवहन पासों के सत्यापित होकर प्राप्त होने हेतु 90 दिवस की अवधि की गणना में लाकडाउन अवधि को गणना में सम्मिलित न किये जाने पर निर्णय लिया जाना है।

3 . समुद्रपार आयातित मदिरा के एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर द्वारा प्रति ब्रांड में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत कर सकने का प्राविधान है । सभी इच्छुक व्यवसायियों को समान अवसर प्रदान करने एवं प्रदेश की भौगोलिक विशालता की दृष्टि से समुद्रपार आयातित मदिरा के एक उत्पादक या ब्राण्ड ऑनर द्वारा प्रति ब्रांड हेतू प्रदेश में अधिकृत किये जाने वाली इकाइयों की अधिकतम संख्या का प्राविधान समाप्त किया जाना तथा वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा के नये ब्राण्डों के पंजीकरण हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण की अनिवार्यता से 3 माह की छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है ।

4 . व्यवस्थापन एवं राजस्व हित में ई लाटरी प्रक्रिया को आबकारी आयुक्त द्वारा जनपदवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित कराये जाने तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत जिला स्तर पर लाटरी प्रक्रिया को देखने हेतु वेब कास्टिंग आदि की समुचित तकनीकी व्यवस्था का विकल्प प्रयोग किया जाने पर निर्णय लिया जाना है ।

5. लाइन पर अधिरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को 500 एम.एल , तक की धारिता की बोतलो पर रू .50 / - तथा 500 एम.एल. से अधिक धारिता की बोतलों पर रू .100 / - निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है ।

6 . मासिक एम.जी.क्यू . को उठाने अथवा त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी के समतुल्य निकासी लिये जाने को अनिवार्यता का पालन न करने की दशा में की जाने -1 वाली दण्डात्मक कार्यवाही हेतु राजस्व के आगणन में शासनादेश दिनांक 06.05.2020 द्वारा आरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को भी अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का अंश मागते हुये सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ।

7. समस्त बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रोबिरवरी जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं पर उपलब्य वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक की 15 दिवस तक बिना रोलओचर शुल्क जमा किये फुटकर अनुज्ञापनों पर आपसी सहमति से विक्रय हेतु स्थानांतरित किये जाने की अनुमति तया माइक्रोबिरवरी अनुज्ञापनों द्वारा फर्मेन्टेशन टेक एवं ब्राइट बीयर टैंक ( बी बी.टी. ) में संचित बीयर की भू - हादि के बाहर उपभोग हेतु टेक अवे बिक्री की अनुमति का प्रस्ताव है ।

8. उत्तर प्रदेश ( विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विकय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन ) नियमावली 2020 अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले की वार्षिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु . 12 लाख निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है ।

9. आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों ( जिनको आबकारी विभाग के सक्षम स्तर से शीरा क्रय - विक्रय की अनुमति प्राप्त हो तथा जिनकी संचय क्षमता अनुमोदित हो ) एवं निर्यातकों को 500 कु . तक बिलोग्रेड / जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त किये जाने का प्रस्ताव है ।

10 . हैण्ड सैनिटाइजर उत्पादन जान माल की सुरक्षा , राजस्व एवं रोजगार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण एथेनाल ब्लेंडिग प्रोग्राम के साथ साथ सैनिटाइजर के उत्पादन को भी प्राथमिकता देने , सैनिटाइजर के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने तथा सैनिटाइजर उत्पादन हेतु अल्कोहल की उपलकाता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने का प्रस्ताव है